Trekking, guitar, games and much more

सध्या जगात अन्न-धान्न्याची टंचाई जाणवते आहे, भूगोलात वाचल्या नुसार भारतात दर हेक्टरी उत्पन्ना कमी आहे. ह्याचे कारण भारतात जमीनीमधे खूप भागीदार आहेत, त्यामुळे जमीनीचे खूप तुकडे पडतात आणि त्यामूळे भारतीय शेतकर्याला यंत्रांचा वापर करता येत नाही आणि त्यामूळे दर हेक्टरी उत्पन्ना कमी राहते. ह्याउलट पाशिमात्य देशांमधे शेती पूर्णपणे यंत्रंच्या सहाय्याने होते कारण प्रत्येकाची जमीन प्रचंड मोठी असते, आणि म्हणून त्यांच्चे दर हेक्टरी उत्पन्ना जास्त असते.

ज़र सरकारने मोठ्या कंपन्याना मोक़ली मालराने किंवा शेतजमीन भाड़ेतत्वावर कसयाला दीली तर दर हेक्टरी उत्पन्ना निश्चितच वाढेल कारण मोठ्या कंपन्या यंत्रंच्या सहाय्याने मोठ्या शेतजमीनी कसतील, तसेच ह्यातून सरकारला भाड़े पण मिळेल आणि काही टक्के धान्य पण मिळेल, हे धान्य सरकार स्वस्त दरात विकूही शकेल. उत्पन्ना वाढल्याने कीमती कमी व्ह्यायाला पण मदत होऊ शकेल. तसेच जमीन सरकारच्या ताब्यात असल्याने मालकी हक्काचा प्रश्ण राहणार नाही.

मित्रानो तुम्हाला ह्याबद्दल काय वाटते?? पण हे इतके सोप्पे निश्चितच नसावे, ह्याचे फायदे आणि तोटे काय होतील???
ह्यासाठी जमिनी संपादीत करायच्या नसून माळराने भाडे तत्वावर देणे अपेक्षित आहे,
मी हेच सुरुवातीला नमूद केलेले आहे, त्यामूळे सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याच राहतील.
तसेच ह्या प्रकल्पात शेतमजूरांना खात्रीचा रोजगार मिळू शकेल.