Wednesday, October 01, 2008

आरक्षण

आरक्षण आता काही नवीन विषय राहीलेला नाही,अगदी गल्ली-बोळातल्या मूलांनासुद्धा आरक्षण काय असते सांगायची गरज नाही. मध्यंतरी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरून पेपरचे रकाने भरून गेले, तसेच इंटरनेटवरील फ़ोरमस्‌ पण त्याचर्चांनी भरून गेला. अर्थात त्या चर्चा फ़क्त मराठा समाजासंबधी नव्ह्त्या तर त्या आरक्षणाबद्दल होत्या. त्या चर्चेमधून काहीही निष्पन्न होणार नाही हे मलाही माहीती आहे, पण काही जणांनी फ़ार व्यवस्थित आणि विचार करवा असे मुद्दे मांडले अर्थात जास्त संख्या तरुणांची आहे, ह्या पोस्टमधे मी त्यातील काही प्रतीक्रिया अथवा विचार फ़क्त एकत्रित करून मांडत आहे.

अनेक मित्रांचे विचार खालीलप्रमाणॆ:-
1.आरक्षणाचा जेव्हढा बाऊ केला जातोय, तेव्हढा त्याचा फ़ायदा आहे का हे लोकांना कळले पाहिजे. इंजिनीअरिंग आणि मेडिसीन शिवाय ही इतक्या करिअर संधी आहेत, सरकारी नौकरीच्या बाहेर ही जग आहे. हे लोकांना कळाले पाहिजे, म्हणजे आरक्षण हा मुद्दा फ़ारसा महत्वाचा राहणार नाही राजकारणात.

2.मी आरक्षण समर्थक आहे.
आपल्या समाजातील बरेचसे घटक केवळ जात या एका कारणासाठी मुख्य प्रवाहापासून दुर ठेवले गेले होते. स्वातंत्र्यानंतर खर्‍या अर्थाने सक्षम भारत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या सगळ्या मागासलेल्या घटकांना योग्य संधी मिळने आवश्यक होते व त्या तत्वावर आरक्षण लागू करण्यात आले. शिक्षण वा बुध्दीमत्ता ही काही एका पिढीतून लगेच संक्रमीत होणारी बाब नाहीये व त्यासाठी योग्य वेळ मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आरक्षणाची गरज अद्याप संपली आहे असे मला वाटत नाही.
a) आरक्षण हे मुख्यतः ज्यांना पिढ्यानपिढ्या अगदी पायाभुत मानवी हक्क पण नाकारले गेलेत, त्यामुळे मुख्य प्रवाहात सामील न होता आल्याने म्हणजेच संधी न मिळाल्याने अर्थातच ज्यांचा विकास होऊ शकला नाहीये त्यांना मिळने रास्त आहे.
b) आरक्षणाच्या समर्थनार्थ शेतकरी वर्गाची झालेली हालाकीची परिस्थिती हे एक कारण सांगीतले जाते. मला अगदी मान्य आहे की शेतकरी खचला आहे. मात्र आर्थीक मागासलेपणा हा आरक्षणाचा निकष कसा होऊ शकतो? मुळातच आरक्षणाची गरज ही जातींच्या आर्थीक मागासलेपणावर ठरविली गेली आहे असा चुकीचा समज असल्याने हा मुद्दा उपस्थित केला जातोय. लक्षात घ्या, मागास जातींमध्ये वा भटक्या जमातींमध्ये त्यांना समाजा बाहेर ठेवले गेल्याने शिक्षणाची परंपराच नव्हती. त्यामुळे शिक्षणाचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने त्यांना आरक्षणे दिली गेली आहेत.
c) आर्थीक परिस्थिती सुधरविण्यासाठी नोकरीत आरक्षण असा मुद्दा असेल तर खरोखरीच गणीत करण्याची गरज आहे. मुळातच आर्क्षण सरकारी नोकर्‍यांमध्ये लागू होईल. सरकारी नोकर्‍या किती उपलब्ध आहेत? काही लाखांमध्ये. त्यातील अमुक इतका टक्का आरक्षण मिळाले तर मिळणार्‍या नोकर्‍यांची संख्या हजारांच्या घरात जाईल. अशा काही हजार जागांमुळे कोटीने संख्या असलेल्या समाजाची परिस्थिती कशी सुधारेल? शिवाय मागासवर्गीय जागांचाच अनुशेष गेली कित्येक वर्षात भरला गेलेला नाहीये. अशा स्थितीत आरक्षण मिळाले तरी नोकर्‍यांची नजीकच्या भविष्यात अजिबात शक्यता नाही.
d) आरक्षणामुळे सध्याच्या तुलनेत किती जास्त जागा उपलब्ध होतील याचे गणीत (स्टॅट्स) मांडले गेले आहे का? जर सध्याच्या इतर मागसवर्गीय आरक्षणामध्ये वाटा हवा असेल तर एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या समाजाचा आरक्षणामधील प्रवेश इतर जातींना मान्य होईल का? मग त्यावेळी त्यांच्या विरुध्द दुसरी आघाडी उघडली जाणार का? जर स्वतंत्र आरक्षण हवे असेल तर ते जास्तीत जास्त किती टक्के मान्य होण्याची शक्यता आहे?

3.गरिबीचे सोंग घेणॆ ही अतिशय सोपी गोष्ट आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण सध्याच्या व्यवस्थेत अशक्य आहे.

4.ब्राह्मण समाजावर गेले दिड-दोनशे वर्ष टिका होत आहे..आधी समाजसुधारक आणि आता ह्या समाजसुधारकांचे नाव घेवुन राजकारण करणारे पुढारी आणि त्यांच्या ब्रिगेड्स. ब्राह्मण समाजाला त्यामुळे असे एकाकी वाटणे साहजिकच आहे. ब्राह्मण द्वेष्ट्या लोकांनी एकदा समाज सुधारक, राष्ट्रीय नेते यांची यादी बघितली तर कळुन येइल कि ब्राह्मणांचे सामाजिक योगदान कितीतरी जास्त आहे. आधीच्या काळात जे झाले त्याला व्यवस्था जवाबदार होती कुठला समाज नव्हे. जस जसे मागासवर्गीय समाज पुढे येत आहेत, तस-तसा त्यांच्यातील ब्राह्मणद्वेष वाढत आहे. याला कारण मतांचे राजकारणच आहे असे वाटते. कारण आज कुठलाही मागासवर्गीय नेता बघितला, तर तो त्याच्या भाषणात ब्राह्मणांवर निरर्थक टिका करतो, समाजासाठी कुठलेही काम न करता फ़क्त ब्राह्मणांवर टिका केली त्याचे पंडित्व आणि समाजाविषयीची कळ्कळ आपोआप सिद्ध होते आणि यांची व्होटबॅंक पक्की होते.

5.जे मागासलेले आहेत त्यांना ईंजिनीअरींग, मेडीकल अन तत्सम विषयांमध्ये आरक्षण देऊन कसे चालेल, आज त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा अन माध्यमिक शिक्षणाचा पाया तेवढा मजबूत असतो का?? त्यांना आपण शहरात वापरत असलेली यंत्रणा लहानपणापासून हाताळायला मिळते का?? मग कसे काय त्यांचा या उच्च बुध्दीमत्तेची कसोटीच्या किंवा उच्च तयारीच्या अभ्यासक्रमामध्ये निभाव लागेल?? मी कितीतरी जणांना पहील्या वर्षीच काढता पाय घेताना पाहीले आहे.. काही यशस्वीही होतात पण प्रमाण कमीच आहे... फक्त संधी दिल्याने काहीच साध्य नाही तर त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास गमावून बसण्याची शक्यता जास्त आहे. समाजात म्हणजे शहरात जिथे लोकं पुर्ण मिसळलेले आहेत तिथे विषमता पसरणारच पण खरंच तिच्या मोबदल्यात समाजोन्नती हाताला लागणार आहे का?? की गावाकडील लोकांना शहरात यायला आपण अजुन एक कारण पुढे करीत आहोत.. अन फक्त शहरावरील बोजा वाढणार आहे.आज गावात जाउन गावातील जिवनाप्रमाणे अभ्यासक्रम वाढीला लावण्याची गरज आहे.. तिथेच शिकुन तिथेच कामाला किंवा रोजगाराला मिळेल अशी सोय करावी लागेल तरच हे थांबेल अन मगच तेव्हा या आरक्षणाचा फायदा सर्वार्थाने या समाजाला मिळेल.. गावात पोहचुन अगदी १० पास/नापास किंवा १२ पास/नापास किंवा त्याहीपेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थ्याला आत्मविश्वास देणे गरजेचे आहे... समाज नेहमीच पिढी दर पिढी सुधारतो, कोणीही लगेच मोठा उद्योगपती होत नाही किंवा शास्त्रद्न्य (अपवाद वगळुन), आज प्रत्येकानेच आपल्या घरात पहावे.. की आपण प्रत्येक पिढीसरशी पुढे जात आहोत.. एकदम नाही.... अन मागासलेल्या समाजाचीही माफक हीच मागणी आहे...


6.आज गावात शिक्षणसंस्था झाल्या तर तिथे आक्रमण करणारेही शहरी लोक जास्त असतात हेही दिसून येतं... माझ्या माहीतीतलं उदाहरण म्हणजे.. महाडचे BATU, बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटी, जिथे बी टेक अन एम टेक मिळते म्हणुन सा-या शहरी लोकांच्या उड्या असतात.. यात शहरात राहणारे मराठे अन ब्राम्हण दोन्ही घटक येतात... कारण गावात माध्यमिकच कच्चे आहे की १० वी १२ नंतर कोणी या विद्यालयाच्या क्रायटेरीया मध्ये फार मुश्कीलीने बसतात... कारण तिथे त्यांना शहरातल्या मुलांशी स्पर्धा करावी लागते अगदी विनाकारण! अशा ब-याच समस्या आहेत.... आरक्षण हा दिखाऊ बाज आहे.. यातून साध्य खुपच कमी दिसतेय... एकदा फक्त त्या मागासलेल्या लोकांना जाउन विचारा की ’भाउ, तुला आता आरक्षण मिळाले, लय भारी!’ त्याला कदाचित काहीच कळायचे नाही कारण त्याला आरक्षण घेण्याच्या पात्रतेपर्यंत पोहचायलाही खुप मोठी कसोटी द्यावी लागणार आहे! जी शहरातील लोकांना सहज शक्य आहे! आहे की नाही गमतीदार विरोधाभास!

7.खरेतर प्रत्येकजण आज आरक्षण मागतोय. याला मुख्य कारण म्हणजे आरक्षणाचे माजवलेले स्तोम. ज्यांना मिळते त्यांनी आणि ज्यांना मिळत नाही त्यांनीही. प्रत्येक समाजात..तो सवर्ण असो की दलित...एक क्रीमी लेयर तयार झाला आहे. तो फ़ायदे गरजु लोकांना मिळुच देत नाही. आणि हाच वर्ग त्या त्या समाजाचे नेतृत्व करतो...आणि नेतृत्व करायचे म्हटले की आपल्या लोकशाहीत लोकांचा पाठिंबा लागतो..त्या पाठिंब्यासाठी पुन्हा आरक्षणाचे किंवा वाढिव आरक्षणाचे गाजर. इथेही मुख्य प्रश्न आपली व्यवस्थाच आहे...ज्यात राजकारण हे प्रतिनिधीत्वासाठी असते. प्रत्येक जण आपापले हितसंबध जपतो. पुर्ण समाजाचा आणि राष्ट्राचा विचार करुन राजकारण अशक्यच आहे.

8.जर एखाद्या विशीष्ट समाजाला आरक्षण दिले, तर..बि.सी,आरक्षित...ओ.बि.सी..आरक्षित..मराठा..आरक्षित..मुसलमान,जैन,शिख, अल्पसंख्यांक ...भटके विमुक्त त्याम्चे पण आरक्षण ....म्हणजे जवळ जवळ ९०% समाजाचा वर्ग आरक्षित..असे चित्र दिसेल....

9.कमी बुध्दीचे लोक पुढे आल्याने विविध क्षेत्रांमध्ये होणारा तोटा वा नुकसान समजण्यासारखे आहे. पण याच क्षेत्रांमध्ये उत्तम सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून केवळ मुठभर उच्चवर्गीय (या वर्गाकडे जास्त बुध्दीमत्ता आहे असे मी गृहीत धरले आहे) तिथे जागा बळकावून बसले तर नंतर वाढणारी आर्थीक विषमतेची दरी व त्यातून साठत जाणारा असंतोष तर त्याहून भयानक परिणामांना सामोरे नेणारा असेल हे नक्की!

10.सर्वप्रथम हे मान्य केले पाहिजे की सवर्ण सुद्धा आर्थिक मागासलेले आहेत, पण हार न मानणारा त्यान्चा स्वभाव त्याना त्यान्च्या आर्थिक दुर्गतीतून बाहेर काढतो.किती तरी कुटुम्बातील स्त्रिया-पुरुषानी न लाजता घरगुती उद्योगातून आपला विकास साधला आहे.(उदा. पापड, लोणची, मसाले, पिठे तयार करणे, पोळ्या लाटणे, शिवणकाम, बेकरी, शिकवण्या घेणे, नोकरी करणे, इत्यादि) आणि किती तरी कुटुम्बानी केवळ आपल्या "कुळाच्या" अभिमानापायी असलेल्या सर्व गोष्टी गमावल्याही आहेत. नोकरी करण्याची सुद्धा कित्येकाना लाज वाटत असे, ही वस्तुस्थिती आहे. कित्येक घरातील लोकानी जातीच्या दुरभिमानाने आपल्या शक्यतासुद्धा पडताळून पाहिलेल्या नाहीत. माझ्या ओळखीच्या एका मुलीच्या नवर्‍याने 'आमच्यात नोकरी करत नसतात.', असे बजावले आहे, पण तिला धुण्या-भान्ड्याची, पोळ्या लाटण्याची कामे करायला लागतात, याची त्याला खन्त वाटत नाही. आजही कित्येक घरात अनुच्चारीत 'पडदा' पद्धती अभिमानाने पाळली जाते, ("आमच्या घरातील बायका बाहेर नाही दिसणार.")

11.OBC समाजाच्या आरक्षणआ वेळी न्यायमूर्ति म्हणाले होते ," भारत हाच एकमेव देश आहे जिथे लोक, आम्ही मागासवर्गीय आहोत असे अभिमानाने सांगावयास तयार होतात "

12.स्वातंत्र्य मिळून पन्नास वर्ष झाली ज्यावेळी राज्य घटना बनली तेव्हा स्वातंत्र्य मिळाल्यावर फक्त पंचवीस वर्ष आरक्षण असावे असे सूचीत केले होते. याचा अर्थ या कालावधीत आपली समाज व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था भारतातील सर्व नागरिकांना उत्तम शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय देण्यास सक्षम होईल असे गृहीत धरले होते. इतके असून सुद्धा आज नव्याने आरक्षण देण्याचा मुद्दा उपस्थित करणे हे आपल्या राज्यकर्त्यांचे नाकरतेपण नाही काय

मला काय वाटते?

आरक्षणामूळे निश्चीतच फ़ायदा झालेला आहे, पण अता मात्र गैरवापर सुरू झालेला आहे, गेल्या ६० वर्षांमधे "क्ष" कुटुंबाच्या २-३ पिढ्यातरी आरक्षणाचा फ़ायदा घेऊन सधन नाही पण खाऊन-पिऊन सुखी कुटुंबामधे नक्कीच बदलले गेले असतील, अता अशा कुटुंबाना आरक्षणाची तत्त्व: काहीच गरज नाही, कारण त्यांनी समाजामधे स्वत:साठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी १ भक्कम आधार (सांपत्तीक आणि मानसिक) तयार केलेला आहे.आज जी व्यक्ती २०-२५ हजारांवर पैसे कमवीत आहेत, त्यांच्या मुलांना सर्व सोयी मिळत आहेत, तसं असताना देखील त्यांना आरक्षण देणे कितपत योग्य आहे?ओपन कॅटेगरीमधल्या विद्यार्थ्याला फ़ीज्‌ १७,००० होती, परंतू रिझर्व कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्यास मात्र फ़ीस्‌ होती फ़क्त ७,०००, का? कारण त्यांना ट्युशन फ़ीज भरावीच लागत नाही, भरीस भर त्यांना तुलनेने कमी मार्कांवर ऍडमिशन मिळालेली असते,म्हणजेच ह्यांचा दुहेरी फ़ायदा मिळतो. ह्याचा अर्थ असा होतो का की सगळ्या ओपन कॅटेगरीवाल्यांकडे खूप पैसा आहे आणि रीजर्ववाल्यांकडे अजिबातच नाही? प्रत्यक्षात माझे सर्व शहरातील रीजर्व कॅटेगरीमधील मित्र सधन घरातील आहेत,पण त्यांना निम्मीच फ़ीज भरावी लागते आणि ऍडमिशनपण कमी टक्केवारीमधेच मिळते, असा दुहेरी फ़ायदा म्हणजे आरक्षणाचा दुरुपयोग नाही का?एक तर फ़ीज मधे सवलत द्या किंवा टक्केवारीमधे सवलत द्या, पण सगळच कसे देणे योग्य आहे?

१२वी पर्यंत सर्वांना समान शिक्षण मिळते, पूढिल शिक्षणात आरक्षण मिळतेच पण शिक्षणसुद्धा समानच मिळते, असे असताना मग नोकरीत आरक्षण देण्याचे कारणच काय?बरं तेही ठिक आहे पण मग सेवाजेष्टता देतांना आरक्षित लोकांना प्राधान्य का?ते काही वेगळा काम करतात का?हा सरळ सरळ अन्याय नाही का?नशिब खासगी क्षेत्रात हा प्रकार सुरू झालेला नाही. सर्वांना समान पातळीवर आणूनही आरक्षणामूळे एखाद्या गुणवान अधिकाऱ्यावर कीती अन्याय केला जातोय.अता दिवसेन्‌ दिवस आरक्षणाची मागणी वाढतच आहे, आणि फ़क्त शिक्षणच नव्हे तर अता आरक्षण सर्वच क्षेत्रात पसरू पाहतय, ह्याला वेळीच आवर घातला पाहीजे अन्यथा काय होईल देवच जाणे.कदाचीत एखादे मोठ्ठे जातीय युद्ध झाले तरी काही नवल वाटणार नाही, कदाचित मी अतिशयोक्ती करतही असेन, पण आजकाल जातीवाचक इतकी भयानक मारा-मारी होते आहे कि बस्स...कोणीही उठावे आणि म्हणावेकी मला जातीवाचक शिवीगाळ झाली की लगेच गावे पेटून उठतात आणि निरपराध लोकांना वेठीस धरून त्यांच्या मालमत्तेचं नूकसान केले जाते. हिंदू - मुस्लिम तेढ मिटेल तेव्हा मिटेल पण ही जातीय तेढ कधी संपणार आणि त्यायोगे देशाच्या एकात्मतेला जो भयानक धोका निर्माण झालेला धोका दूर कधी होणार हे कदाचित कोणीच सांगू शकणार नाही.खरचं इतिहासामधून आपण काहीच शिकू शकलो नाही, इंग्रजांनी लावलेली जाती-धर्माची आग अजुनही धुमसत आहे, आणि आता सर्व नेतेमंडळी आणि आपण सगळेच आरक्षणरूपी इंधन पुरवून ही आग अजुन चेतवत ठेवत आहे आणि ती अजून भडकवत आहोत.

Labels: , , ,